Home / Current Affairs
Current Affairs करेंट अफेयर्स
Daily current affairs and news for competitive-exam preparation — free to read for everyone.प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स — सभी के लिए निःशुल्क।
Current Newsताज़ा समाचार
All · सभी
National · राष्ट्रीय
International · अंतर्राष्ट्रीय
Economy & Business · अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
Polity & Governance · राजव्यवस्था एवं शासन
Science & Technology · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Environment · पर्यावरण
Defence · रक्षा
Awards & Honours · पुरस्कार एवं सम्मान
Schemes & Reports · योजनाएँ एवं रिपोर्ट
Other · अन्य
Amit Shah sets 31 December 2028 target for a drug-free GujaratUnion Home Minister Amit Shah inaugurated projects worth about Rs 1,400 crore in Ahmedabad and set 2028 as the deadline to make Gujarat drug-free, a year ahead of the national target.
अमित शाह ने नशामुक्त गुजरात के लिए 31 दिसंबर 2028 का लक्ष्य तय कियाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लगभग 1,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और गुजरात को नशामुक्त बनाने के लिए 2028 की समय-सीमा तय की, जो राष्ट्रीय लक्ष्य से एक वर्ष पहले है।
Supreme Court: commercial crop cultivation is not a forest right under FRAThe Supreme Court ruled that commercial crop cultivation on forest land cannot be recognised as a forest right under the Forest Rights Act, 2006 to justify occupation of forest land.
सर्वोच्च न्यायालय: वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यावसायिक फसल खेती वन अधिकार नहींसर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि पर व्यावसायिक फसल की खेती को वन भूमि पर कब्ज़े के औचित्य के रूप में वन अधिकार नहीं माना जा सकता।
Justice Rajesh Bindal appointed Chairperson of NCLATThe Centre appointed former Supreme Court judge Justice Rajesh Bindal as Chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) for a five-year term.
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल NCLAT के अध्यक्ष नियुक्तकेंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का अध्यक्ष नियुक्त किया।
MHA relaxes passport and visa rules for certain categories of foreignersThe Ministry of Home Affairs notified the Immigration and Foreigners (Exemption) (Amendment) Order, 2026, exempting certain long-staying groups from passport and visa requirements.
गृह मंत्रालय ने कुछ श्रेणियों के विदेशियों के लिए पासपोर्ट व वीज़ा नियमों में ढील दीगृह मंत्रालय ने आप्रवासन और विदेशी (छूट) (संशोधन) आदेश, 2026 अधिसूचित किया, जिससे लंबे समय से रह रहे कुछ समूहों को पासपोर्ट व वीज़ा आवश्यकताओं से छूट मिली।