Capex support scheme for lithium and nickel processing approved

लिथियम और निकेल प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंज़ूरी

The scheme (FY27–FY31) offers a 30% capital subsidy for two lithium processing plants of at least 30 kt each and two nickel plants of at least 50 kt each. Support is capped at ₹500 crore per lithium unit and ₹900 crore per nickel unit, reducing import dependence for batteries.

Key facts

• Outlay: ₹2,814 crore; FY 2026-27 to 2030-31
• 30% capital subsidy
• 2 lithium plants (≥30 kt each) and 2 nickel plants (≥50 kt each)
• Caps: ₹500 crore per lithium unit, ₹900 crore per nickel unit
• Cobalt to be recovered as a by-product

Static GK / background

• National Critical Mineral Mission was approved in January 2025
• Lithium (Li) is the lightest metal; key for Li-ion batteries
• KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) secures overseas critical mineral assets

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking

यह योजना (2026-27 से 2030-31) कम-से-कम 30 किलो टन क्षमता वाले दो लिथियम संयंत्रों और कम-से-कम 50 किलो टन वाले दो निकेल संयंत्रों को 30% पूंजीगत सब्सिडी देती है। सहायता की सीमा प्रति लिथियम इकाई ₹500 करोड़ और प्रति निकेल इकाई ₹900 करोड़ है, जिससे बैटरियों के लिए आयात निर्भरता घटेगी।

मुख्य तथ्य

• परिव्यय: ₹2,814 करोड़; 2026-27 से 2030-31
• 30% पूंजीगत सब्सिडी
• 2 लिथियम संयंत्र (प्रत्येक ≥30 kt) और 2 निकेल संयंत्र (प्रत्येक ≥50 kt)
• सीमा: लिथियम इकाई ₹500 करोड़, निकेल इकाई ₹900 करोड़
• कोबाल्ट उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को जनवरी 2025 में मंज़ूरी मिली
• लिथियम सबसे हल्की धातु है; Li-ion बैटरियों के लिए अहम
• KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियाँ हासिल करती है

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking