Polity & Governance · राजव्यवस्था एवं शासन 18 November 2026 · 18 नवंबर 2026
New Guidelines for Ombudspersons under VB-G RAM G Act, 2025
वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत लोकपालों के लिए नए दिशानिर्देश
District Ombudspersons will handle complaints on job cards, work allotment, wages, delay compensation, worksite facilities and muster rolls, including discrimination or harassment of women and vulnerable groups. A dedicated digital portal will register and track complaints and awards, supported by geo-tagged, time-stamped field photographs. Ombudspersons must attend at least three social audit hearings or Gram Sabhas every month.
Key facts
- Issued by the Ministry of Rural Development
- Digital portal for online complaints, tracking and awards
- At least 3 social-audit hearings or Gram Sabhas a month
- Eligibility widened to experts in law, public administration, academics and social work
Static GK / background
- Gram Sabha is defined in Article 243(b) (73rd Constitutional Amendment, 1992)
- Social audit of rural works is done through the Gram Sabha
Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking
ज़िला लोकपाल जॉब कार्ड, कार्य आवंटन, मज़दूरी, विलंब क्षतिपूर्ति, कार्यस्थल सुविधाओं और मस्टर रोल से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे, जिनमें महिलाओं व कमज़ोर वर्गों से भेदभाव या उत्पीड़न भी शामिल है। एक समर्पित डिजिटल पोर्टल पर शिकायतों और निर्णयों का पंजीकरण व निगरानी होगी तथा जियो-टैग्ड, समय-अंकित फ़ोटो लिए जाएँगे। लोकपालों को हर माह कम से कम तीन सामाजिक अंकेक्षण सुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा।
मुख्य तथ्य
- जारीकर्ता: ग्रामीण विकास मंत्रालय
- ऑनलाइन शिकायत, ट्रैकिंग और निर्णयों के लिए पोर्टल
- हर माह कम से कम 3 सामाजिक अंकेक्षण सुनवाई/ग्राम सभा
- विधि, लोक प्रशासन, शिक्षा, समाज कार्य के विशेषज्ञ भी पात्र
स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि
- ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243(ख) में (73वाँ संविधान संशोधन, 1992)
- ग्रामीण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से होता है
उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking
Source / स्रोत: Chronicle India