Supreme Court asks RBI to make banks compensate digital-arrest victims

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को बैंकों द्वारा मुआवज़ा सुनिश्चित करने को कहा

The court will examine the proposed RBI (KYC) Amendment Directions, 2026, which the Attorney-General said will be notified by 30 November and made operational by 31 December. The CJI said over ₹800 crore was lost this year (about ₹3,000 crore last year), calling it a massive fraud. Suggestions include holding unusual transactions, automated alerts to police and physical verification; WhatsApp said it had banned 9,400 suspicious accounts.

Key facts

• Hearing on 29 October 2026; bench led by CJI Surya Kant
• Losses: over ₹800 crore this year vs about ₹3,000 crore last year
• RBI (KYC) Amendment Directions, 2026: notify by 30 Nov, operational by 31 Dec
• WhatsApp banned 9,400 suspicious accounts; allowed to intervene
• States asked to report FIRs and status of investigations

Static GK / background

• National cybercrime helpline: 1930; portal: cybercrime.gov.in (I4C, Ministry of Home Affairs)
• RBI was established on 1 April 1935 under the RBI Act, 1934; nationalised in 1949
• DoT's Sanchar Saathi portal has the 'Chakshu' facility to report suspected fraud communication

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking

न्यायालय प्रस्तावित आरबीआई (केवाईसी) संशोधन निर्देश, 2026 की जाँच करेगा; महान्यायवादी के अनुसार ये 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस वर्ष ₹800 करोड़ से अधिक (पिछले वर्ष लगभग ₹3,000 करोड़) की ठगी हुई। सुझावों में असामान्य लेनदेन रोकना, पुलिस को स्वचालित अलर्ट और भौतिक सत्यापन शामिल हैं; व्हाट्सऐप ने 9,400 संदिग्ध खाते प्रतिबंधित करने की जानकारी दी।

मुख्य तथ्य

• सुनवाई 29 अक्टूबर 2026; पीठ प्रमुख: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
• नुकसान: इस वर्ष ₹800 करोड़ से अधिक, पिछले वर्ष लगभग ₹3,000 करोड़
• आरबीआई (केवाईसी) संशोधन निर्देश 2026: 30 नवंबर तक अधिसूचना, 31 दिसंबर तक लागू
• व्हाट्सऐप ने 9,400 संदिग्ध खाते प्रतिबंधित किए
• राज्यों से एफ़आईआर और जाँच की स्थिति की रिपोर्ट माँगी गई

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन: 1930; पोर्टल: cybercrime.gov.in (I4C, गृह मंत्रालय)
• आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई; 1949 में राष्ट्रीयकरण
• दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की शिकायत हेतु 'चक्षु' सुविधा है

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking